राज्यसभा

राज्यसभा - संसद का उच्च सदन

राज्यसभा के बारे में
राज्यसभा या राज्य परिषद संसद का उच्च सदन है।
राज्यसभा में250 सदस्य होते हैं इनमें से 238 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है।

जिनकेंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाएं नहीं हैं, इन सदस्यों को विशेष उद्देश्य के लिए गठित निर्वाचक मंडलद्वारा निर्वाचित किया जाता है।राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है।

राज्यसभा का इतिहास

राज्य परिषद या भारतीय संसद का दूसरा सदन वर्ष 1952 में गठित किया गया था।इसउच्च सदन को विधानसभा से एक अलग स्वरूप देने के लिए तैयार किया गया है।विधायी संरचना के निर्माण का मुख्य कारण लोगों के प्रतिनिधि के लिए लोकतांत्रिक मंच देना और हमारे देश की राजनीतिक और सामाजिक एकता को बहाल करना था।भारत के पहले उपराष्ट्रपतिऔर राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉ. एस. राधाकृष्णन थे।इन्होंने व्यापक रूप से सदन के कार्य को परिभाषित किया और कहा:एक आम धारणा है कि सदन न तो सरकार बना सकती है न ही भंग कर सकती है और इसलिए, यह एक अतिरिक्त निकाय है।लेकिन ऐसे कार्य, जो एक संशोधित सदनलाभकारी रूप से पूरा कर सकता हैं।

राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता

राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनेके लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. वह उस राज्य में संसदीय मतदाता होना चाहिए जिससे वह चुनाव लड़ना चाह रहा है।
4. चुनाव आयोग द्वाराइस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का दावा या शपथ लेनी चाहिएऔर उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।

5. उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं।

राज्यसभा सदस्य की अवधि

राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता हैं। इसकेएक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार, राज्य सभा के सदस्य 6वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह व्यवस्था निरंतरता के साथ-साथ बदलती सार्वजनिक राय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।

पीठासीन अधिकारी - राज्यसभा के सभापति और उपसभापति

भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। इसके अलावा, सदनअपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का भी चयन करता है। जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तोउपाध्यक्ष की अध्यक्षता होती है। मतदान में बराबरमत होने के मामले के अतिरिक्त उपाध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं है।पीठासीन अधिकारी के रूप में, राज्यसभा काउपाध्यक्ष को सदन में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने की जिम्मेदारी हैं और नियमों के अनुसार कार्यवाही आयोजित करता हैं। महासचिव को सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है और संघ के उच्चतम नागरिक सेवक के बराबर पद होता है। महासचिव भी राज्यसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख और सदन के अभिलेखों का संरक्षक हैं। महासचिव, सभापति के निर्देशन और नियंत्रण के तहत कार्य करता है।

राज्यसभा के अन्य सदस्य

राज्यसभा के अन्य सदस्यों में शामिल हैं:

• सदन के नेता जो कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री हैं जो सदन के सदस्य हैं, या अन्य नामित मंत्री हैं।
• विपक्ष के नेता जो अल्पसंख्यक दलों की अगुआई करते हैं और आम तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक पार्टी के नेता होते हैं।

कोरम

राज्य सभा की कुल सदस्यता का दसवां हिस्सा सदन की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम का गठन करता है।

राज्यसभा की विधायी शक्तियां
विधायी क्षेत्र में, संसद के दोनों सदनों को संविधान द्वारा समान आधार पर रखा गया है। एक साधारण बिल किसी भी सदन में बनाया जा सकता है लेकिन यह संविधि पुस्तिका तक पहुंचने से पहले दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

राज्यसभा की संविधान शक्तियां
संविधान के संशोधन के मामले में दोनों सदनों को एक समान स्तर पर रखा गया है।संशोधन के लिए प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी एक में बनायाजा सकता है लेकिन संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।


राज्यसभा की विशेष शक्तियां
विधायी और वित्तीय क्षेत्रों में राज्यसभा लोकसभा के साथ या तो निम्न या सह-समान स्थिति ग्रहण करती है, परन्तुकुछ अन्य क्षेत्रों में इसे विशेष शक्तियां दी गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं होती हैं।उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है जोकि राष्ट्रीय हित में ऐसा करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त है।राज्यसभा द्वारा इस तरह के एक प्रस्ताव के पारित होने के बाद संसद राज्य सूची में किसी भी विषय पर विधिवत् रूप से कानून बना सकती है।ऐसा प्रस्तावशुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य है, लेकिन इसे एक वर्ष सेअधिक बढ़ाया जा सकता है।

अनुच्छेद 312 के तहत, राज्यसभा संघ और राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण कीअनुग्रह करने के लिए अधिकृत है।

किसी भी (गैर-वित्तीय) बिल को राज्यसभा द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसे लोकसभा द्वार स्वीकृत किया गया हो।

राज्यसभा सदस्यों की सूची

राज्यसभा के मनोनीत सदस्य

क्रम संख्या	नाम	पार्टी
1	अनु आगा	मनोनीत
2	श्री संभाजी राजेछत्रपति	मनोनीत
3	श्री स्वप्न दासगुप्ता	मनोनीत
4	नरेन्द्र जाधव	मनोनीत
5	श्रीमती एम.सी. मैरी कॉम	मनोनीत
6	श्री के.पारसरन	मनोनीत
7	श्रीमती रेखा	मनोनीत
8	श्री सुरेश गोपी	मनोनीत
9	सुब्रमनियन स्वामी	बीजेपी
10	श्री सचिन रमेश तेंदुलकर	मनोनीत
11	श्री के. टी. एस. तुलसी	मनोनीत